एक तो चोरी, फिर सीनाजोरी

विनोद गुप्ता
(यह प्रतिक्रिया हमें ईमेल से मिली। विनोद गुप्ता जी ने पूरा परिचय देना ठीक नहीं समझा। इतना जरूर बताया है कि वह भी पत्रकार हैं और इस पेशे की अहमियत उन्हें पता है। लिहाजा वह पत्रकारों के सुधरने की जरूरत पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं।)

राडिया कांड में कुछ सिलेब्रेटी टाइप के पत्रकारों का नाम आना पत्रकारिता के लिए शर्मनाक तो है ही, पर इससे भी शर्मनाक है इस मामले में उन पत्रकारों की सीनाजोरी। टेप में साफ-साफ नाम आने के बाद जिस तरह की बेशर्मी ये तथाकथित बड़े पत्रकार दिखा रहे हैं, उससे नेता भी शर्मा जाएं। 2जी मामले में काफी हील - हुज्जत के बाद टेलिकॉम मिनिस्टर राजा को इस्तीफा देना पड़ा, पर इन पत्रकारों को देखिए ये उसी तरह से सीना तानकर चल रहे हैं और अपना शो पेश कर रहे हैं। हालांकि पत्रकारिता के 'वीर' ने कुछ दिनों का ब्रेक जरूर लिया है, पर वह नाकाफी है।

आखिर ऐसा क्यों है कि हर वक्त नैतिकता के नाम पर नेताओं की बखिया उधेड़ेने वाले पत्रकार अपनी बारी आने पर सीनाजोरी करने लगे? बरखा दत्त ने एनडीटीवी पर पत्रकरों का पैनल बुलाकर अपनी सफाई दी, पर वह इस सफाई में अपने को पाक-साफ साबित नहीं कर पाईं। बड़े-बड़े नेताओं की बोलती बंद करनेवालीं बरखा की जुबान कई सवालों के जवाब में लड़ख़ड़ाती दिखी। कुछ इसी तरह का स्टैंड प्रभु चावला का भी ने भी लिया। मुझे लगता है कि इन पत्रकारों ने कुछ नया नहीं किया है। और इसमें कुछ आश्चर्य करनेवाला भी नहीं लगा क्योंकि मुझे पहले से ही लगता था कि इस तरह के लोग 'दलाल' के सिवा कुछ नहीं हैं।

मुझे पत्रकारिता के इस दलालीकरण का आभास पहले से था, पर अब यह सबके सामने आ गया है। मुझे लगता है कि सूत्र से खबर निकलवाने के लिए इस तरह की बातचीत करना और उसके आदेश पर कॉलम लिखना कहीं से भी पत्रकारिता के नियमों के अनुकुल नहीं है। तब तो राजा को दोषी भी नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो भी किया वह अपनी पार्टी की भलाई के लिए किया। दरअसल, पत्रकारिता में कुछ लोगों को छोड़ दें, तो यह प्रफेशन पूरी तरह से दलालों, अपराधियों और भ्रष्ट लोगों की गिरफ्त में है।

निचले स्तर पर काफी भ्रष्टाचार है। वहां पर तो खबरें बिना पैसे लिए लिखी ही नहीं जातीं। छोटी - छोटी जगहों पर तो पत्रकार (स्ट्रींगर) पुलिस के साथ सांठगांठ करके लोगों से पैसा ऐंठते हैं और उनका मामला सेट कराते हैं। कुछ तो अपनी कलम का डर दिखाकर व्यापारियों से चंदा लेते हैं। इसी तरह ऊपरी स्तर पर तथाकथित बड़े पत्रकार दलाली करते हैं और खूब पैसा बना रहे हैं। पैसे लेकर न्यूज लिखना तो अब छोटी - छोटी जगहों की बात नहीं रही, अब तो यह नैशनल मुद्दा बन गया है, जिसे अब पेड न्यूज कह रहे हैं। चुनावों के समय तो बजाप्ता स्थानीय एडिटर और ब्यूरो चीफ को टारगेट दिया जाता है कि इस बार फलां पार्टी से और फलां कैंडिडेट से इतनी रकम वसूलनी है।

आपको मैं बता दूं गांवों में कुछ अपराधी किस्म के लोग पुलिस से बचने और अपना प्रभाव दिखाने के लिए पत्रकार बन जाते हैं। जिस प्रफेशन में इतना भ्रष्टाचार हो और ऐसे लोग हों, उससे तो यही उम्मीद की जा सकती थी। बिल्कुल वैसा ही इन पत्रकारों ने किया भी। हालांकि मेरा यह मानना है कि सारे पत्रकार एक जैसे नहीं होते, आज भी कुछ लोग ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि पत्रकारों का इस तरह का आचरण कहीं से भी ठीक नहीं है। पत्रकारों को भी सुधरने की जरूरत है।

'हां-हूं' का मतलब 'हां में हां' नहीं होता

अभिषेक महरोत्रा
(अभिषेक नवभारत टाइम्स डॉट कॉम से जुड़े युवा पत्रकार हैं। इस पोस्ट में उन्होंने नीरा राडिया प्रकरण के सहारे पत्रकारों की मजबूरियों से जुड़ा पहलू सामने रखा है और आखिरी पैमाना पत्रकारों के अंतःकरण को माना है। पर सवाल यह है कि क्या पत्रकार यह कह कर बच सकते हैं कि जो कुछ मैंने किया वह मेरी नजर में ठीक है? फिर बतौर पत्रकार पाठकों के आगे उनकी जिम्मेदारी का क्या होगा? बहरहाल, बहस को आगे बढ़ाते हुए पेश है अभिषेक की यह पोस्ट। )

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले ने जहां एक ओर ए.राजा और नीरा राडिया को घसीटा है, तो वहीं दूसरी ओर मीडिया की कुछ नामचीन हस्तियां भी इसके लपेटे में दिख रही हैं। पहले यह स्पष्ट कर दूं मैं यहां किसी मीडियापर्सन को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। मेरा भी स्पष्ट मानना है कि अगर कोई पत्रकार 2जी मामले में किसी तरह लिप्त है तो उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। मगर किसी पत्रकार द्वारा किसी और व्यक्ति से बातचीत में उसकी हां में हां मिलाने पर उसे सांठगांठ का दोषी ठहराना मुझे ज्यादती लगता है। खासकर इसलिए कि मैं खुद भी पत्रकार हूं और मैंने खुद कई बार ऐसी स्थितियां फेस की हैं - जब मैं खुद किसी राजनीतिज्ञ से बात करता हूं तो बातचीत जारी रखने के लिए कई बार हमें उनकी हर सही और कभी-कभी (मेरी नज़र में) गलत बात पर भी हामी भरनी पड़ती है।
खबर निकालने के लिए जरूरी है आपकी संबंधित पक्षों से गपशप हो और गपशप में जो कुछ बात हो रही है, जरूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हो, पर गपशप बनाए रखने के लिए आप ऐसी बातों पर भी हां-हां-हुं-हुं करते रहते हैं क्योंकि उनसे बहस करके आप बात को तोड़ना या किसी और दिशा में मोड़ना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए अगर मैं गिलानी से बात करूं और वह कहें कि भारत सरकार कश्मीरियों से अन्याय कर रही है और मैं उनसे बात निकलवाने के लिए हां-हां-हुं-हुं करूं तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि मैं उनकी बात से सहमत हूं। इसी तरह कई कई बार ऐसा भी होता है कि जो सोर्स आपको लगातार खबर दे रहा है, वह आपसे उस खबर में कुछ शब्द अपने लिए भी डलवाना चाहता है। यहां पर पत्रकार विवेकानुसार काम करता है। अगर वे चंद शब्द ऐसे हैं जिनसे किसी और का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा या नुकसान नहीं होता, तो उसे जाने भी देता है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि भविष्य में वह सोर्स आपके फिर काम आता रहे। फिर दोहरा रहा हूं कि मैं यह नहीं कह रहा कि मीडिया सौ प्रतिशत पाक-साफ है, लेकिन किसी भी जजमेंट पर पहुंचने से पहले सिक्के के दोनों पहलुओं की जांच जरूरी है। लेकिन साथ ही मेरा मानना है कि हर 'वीर' पत्रकार को (वीर इसलिए लिख रहा हूं कि पत्रकारों के लिए काजल की कोठरी से बेदाग निकलना किसी वीरता भरे काम से कम नहीं है) बिना किसी डर से अपना काम जारी रखना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि यदि आपकी आत्मा आपको सही होने का सर्टिफिकेट देती है तो फिर दुनिया के सर्टिफिकेट की चिंता मत कीजिए क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना...।

हां, लेकिन राडिया कांड हमें यह सीख जरूर देता है कि अपने सोर्स के बात करते हुए हमें अधिक से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी द्वारिकाप्रसाद माहेश्वरी जी की लिखी यह कविता फॉलो करते रहें-वीर तुम बढ़े चलो
धीर तुम बढ़े चलो
सामने पहाड़ हो
सिंह की दहाड़ हो
तुम निडर, हटो नहीं
तुम निडर, डटो वहीं
वीर तुम बढ़े चलो
धीर तुम बढ़े चलो
प्रात हो कि रात हो
संग हो न साथ हो
सूर्य से बढ़े चलो
चंद्र से बढ़े चलो
वीर तुम बढ़े चलो
धीर तुम बढ़े चलो
(नवभारत टाइम्स के ब्लॉग 'रू-ब-रू जिंदगी' से साभार)

कटघरे में वीर और बरखा ही नहीं, हम सब हैं

प्रणव प्रियदर्शी

बरखा दत्त, वीर सांघवी और प्रभु चावला - इन तीनों वरिष्ठ पत्रकारों ने अपनी पत्रकारीय गतिविधियों के जरिए जितना योगदान इस क्षेत्र में किया है, उससे ज्यादा योगदान अपनी हाल में सामने आई गैरपत्रकारीय गतिविधियों से कर दिया। भले तात्कालिक तौर पर लग रहा हो कि इनकी विवादित गतिविधियों ने पत्रकारिता को लांछित किया है, सच यह है कि इस विवाद से ये तीनों चाहे जितने भी दागदार या बेदाग निकलें - यह प्रक्रिया निश्चित तौर पर पत्रकारिता को साफ करेगी। सच है कि नीरा राडिया टेप प्रकरण में शामिल पत्रकारों की सूची बहुत लंबी है, फिर भी इन तीन पत्रकारों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है तो इससे यह भी पता चलता है कि ये तीनों पत्रकार कद और स्टार वैल्यू के मामले में बाकी पत्रकारों से बहुत आगे हैं।

बड़े औद्योगिक घरानों की घोषित लॉबीस्ट नीरा रडिया से बातचीत के जो टेप सामने आए हैं, यह मानना पड़ेगा कि उनसे इन तीनों वरिष्ठ पत्रकारों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रभु चावला उस बातचीत में नीरा के सामने इस बात के लिए परेशान दिखते हैं कि मुकेश अंबानी उनको भाव नहीं दे रहे। वे इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि अदालतों के फैसले फिक्स होते हैं। वह नीरा से यह भी कहते हैं कि मुकेश को वह (प्रभु) बता सकते हैं कि अदालत से मनचाहे फैसले के लिए उन्हें किससे बात करनी चाहिए, पर मुकेश उनसे बात तो करें।

वीर सांघवी और बरखा दत्त की नीरा से बातचीत अपेक्षाकृत ज्यादा पत्रकारीय है। वीर को नीरा यह निर्देश देती मालूम होती हैं कि उन्हें अपने कॉलम में क्या लिखना है और कैसे लिखना है। वीर भी पूरी निष्ठा से यह निर्देश लेते नजर आते हैं। अगर बात इतनी ही है, तब भी खुद वीर भले कहें कि यह एक सूत्र को विश्वास में लेने का उनका तरीका था, पाठकों के लिए यह जानकारी जरूर चोट पहुंचाने वाली है कि जिस कॉलम को वे पूरी श्रद्धा से पढ़ते रहे हैं, उसका लेखक एक औद्योगिक समूह की लॉबीस्ट के सामने इस तरह साष्टांग दंडवत मुद्रा में होता है।

पर, बात इतनी ही नहीं है। आरोप यह भी है कि नीरा के लिए वीर ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। पत्रकार के रूप में उनका विभिन्न नेताओं पर जो प्रभाव था, उनकी जो पहुंच थी उसका पूरा-पूरा फायदा उन्होंने नीरा राडिया को लेने दिया।
यही आरोप बरखा दत्त पर भी है। बरखा कह रही हैं कि वह अपने सूत्र से खबर निकालने की कोशिश कर रही थीं। मगर, कई सवाल उनके इस दावे को सच मानने में रोड़ा बन कर खड़े हैं। क्या एक पत्रकार की राजनीतिक खबरों का सूत्र किसी औद्योगिक घराने का लॉबीस्ट हो सकता है? यह भी पूछा जा रहा है कि जब नीरा से बातचीत में साफ हो गया कि टाटा की घोषित प्रतिनिधि नीरा सरकार गठन की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, तो बरखा को क्या यह बात अपने आप में कोई खबर नहीं महसूस हुई? तीसरी बात इन टेपों में बरखा दत्त नीरा से जानकारी लेती नहीं बल्कि नीरा को जानकारी देती दिखती हैं। वह नीरा के संदेशवाहक की भूमिका में नजर आती हैं।

सवाल यह है कि क्या किसी पत्रकार को यह हक है कि जनहित में समाचार इकट्ठा करने और प्रसारित करने की प्रक्रिया के दौरान उसका विभिन्न नेताओं से जो संपर्क होता है उसका फायदा वह किसी औद्योगिक घराने की लाबीस्ट को लेने दे। और यहां तो आरोप यह नहीं है कि वीर या बरखा का फायदा नीरा ले रही थीं, आरोप यह है कि नीरा का फायदा ये दोनों ले रहे थे। उसे इंप्रेस करने, उसके निर्देशों का पालन करने में ये दोनों लगे थे।

जिसे लाख टके का सवाल बताया जा रहा है वह यह है कि क्या इस मामले में कैश की कोई भूमिका थी? कसौटी इसी सवाल को बनाया जा रहा है, यह कहते हुए कि अगर यह सब पैसों के लिए किया जा रहा था तब तो कोई सफाई नहीं चलेगी। लेकिन, अगर पैसों का लेन-देन नहीं हुआ है तब इतनी हाय-तौबा मचाने का कोई मतलब नहीं।
मगर, पत्रकारिता की विश्वसनीयता के संदर्भ में देखें तो यह कसौटी कारगर नहीं है। जरूरी नहीं कि एहसानों का आदान प्रदान सिर्फ कैश में हो। हम जानते हैं कि इसके और भी कई तरीके हो सकते हैं, होते हैं।

जिस सवाल का जवाब इन वरिष्ठ पत्रकारों को देना है वह यह नहीं है कि उन्होंने नीरा के निर्देशों के पालन के बदले में कैश लिया या नहीं। सवाल यह है कि क्या ये कथित निर्देश और उनका पालन उनके पत्रकारीय दायित्वों के निर्वाह के लिए जरूरी थे? क्या कोई पत्रकार नीरा राडिया जैसे तत्वों से निर्देश लिए और इन निर्देशों का पालन किए बगैर प्रभावी रिपोर्टिंग नहीं कर सकता?

इन सवालों का जवाब उक्त पत्रकारों को ही नहीं, पत्रकारिता जगत को भी देना है ताकि आम पाठक उन जवाबों की रोशनी में पत्रकारिता और पत्रकार के बारे में अपनी नई समझ बना सके।

Media instinctively toes the ruling establishment

Anil Sinha
Only a fortnight ago, Nobel Laureate Amartya Sen was in Delhi to attend a meeting on revival of Nalanda University, a dream project of Bihar government. The Human Resources Ministry had rightly organized a lecture on ‘Centrality of Literacy’. I think Sen himself had given the title of the topic. For the first time, I found the power of knowledge can not compete with the massive apparatus of the ruling regime. And, the truth loses its power to defeat establishment unless it is made a people’s instrument. The establishment is capable of stopping to spread at least for the time being.

That morning, information of the program appeared in most of the important newspapers. But very few of them were present to cover it. The newsworthiness of the program was more than evident by the fact that Prime Minister Manmohan Singh was chairing the program and Human Resources Minister Kapil Sibal and Minister of State for Human Resources D Purandeshwari were other important participants. I wondered why no important media house was represented! It is common knowledge that Kapil Sibal alone can pull a media crowd. Here, Prime Minister too was there to help him in this endeavor. When I saw next morning newspapers, I found news was largely ignored by the media. It was a real surprise for me. I was not prepared to accept that Amartya Sen has no news value.

It really took sometime for me to gather some strength to analyze the absence of media in such an important program As the news industry is concerned it was an important program. All of us have been hearing debate on news value versus value based news for quite sometime now. Here there wa hardly any dichotomy. Amartya was really at his best in opening various doors of elementary education. Sen has never been a revolutionary thinker as far as the question of overthrowing of state power is concerned. I have never heard him suggesting against globalization either. But he never hesitates to suggest radical reforms within the system.

In his address on literacy, he did not hesitate to suggest the Prime Minister that the program to make elementary education universal should be completely state financed. He suggested that no school should be run on the basis of religion-Hindu school and Muslim school. He attacked single identity, private tuitions and overburdening of pupil. He emphasized how literacy and knowledge empower deprived sections including women. Al was spell bound. But like private media government websites also ignored the news. It had only flashed lecture of the prime minister. I do not believe that any of the Government Public Relation Officers might have advised media people to ignore the item. Then, what was it which prompted them to hear the inner voice of these officers?

Though it was late, I realized ultimately that media houses share the same model of elementary education as the government do. It is rooted in private schools and heavy curriculum. It includes school run on the basis of community and religion. It will be foolish on our part to think of an education system which is completely free from governmental interference and influence of money power. Similar is true for media.

नक्सलवाद पर मीडिया को गलत पाठ न पढ़ाएं

प्रणव प्रियदर्शी

आजकल तृणमूल नेता ममता बनर्जी, लेखिका अरुंधती राय, स्वामी अग्निवेश नक्सलियों के साथ बातचीत को लेकर चर्चा में हैं। इन सबके जरिए, खासकर अरुंधती रॉय के जरिए नक्सलवाद पर बुद्धिजीवियों और मीडिया जगत को गलत पाठ पढ़ाने की कोशिश चल रही है। गृह मंत्री पी. चिदंबरम और बीजेपी नेता अरुण जेटली से लेकर टीवी चैनलों पर आने वाले सुरक्षा विशेषज्ञ तक सभी इस बात का एलान करते दिखते हैं कि नक्सलियों को गौरवान्वित करने वाले ऐसे बुद्धिजीवियों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। यह बात अलग-अलग तरीकों से जोर देकर दोहराई जा रही है कि नक्सलियों के खिलाफ मुहिम हर मोर्चे पर तेज की जानी चाहिए और यह कि नक्सलियों के समर्थन में किसी भी तरह के तर्क को सहन नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ दिनों पहले नक्सलियों के ही मसले पर इससे मिलती-जुलती-सी बात आंध्र प्रदेश में भी उठी थी। तब आंध्र पुलिस ने पत्रकारों को सलाह दी थी कि वे नक्सली नेताओं से इंटरव्यू न लें, बल्कि अगर उनके पास नक्सली नेताओं के बारे में कोई सूचना हो तो वे पुलिस को दें। आंध्र के पत्रकारों ने इस सलाह पर कड़ा एतराज जाहिर करते हुए कहा था कि हम पुलिस के इन्फॉर्मर नही हैं। पत्रकार का काम पुलिस को नही, बल्कि जनता को इन्फॉर्म करना होता है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि पुलिस नक्सलियों को पकड़ने का अपना काम करे और पत्रकारों को अपना काम करने दे।

यही वह बिन्दु है जो पत्रकारों को पुलिस से बुनियादी तौर पर अलग करता है। इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। पुलिस इस तंत्र का एक हिस्सा है जिसका काम इस व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करना है। वह सरकार के अधीन होती है, सरकार से ताकत लेती है। इसके विपरीत पत्रकार जनता से ताकत लेते हैं। बतौर कर्मचारी बेशक वे अपने संस्थान के मालिक या मैनेजमेंट से बंधे होते हैं, पर जहां तक उनके पत्रकारीय दायित्वों की बात है तो उसकी आखिरी कसौटी हमेशा पाठक-दर्शक ही होते हैं।

लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में निहित होती है और पत्रकार सीधे जनता को रिपोर्ट करते हैं। इसीलिए सरकार की नाराज़गी से उनकी सेहत पर ख़ास फर्क नही पङता। अरुण शौरी जैसे पत्रकार अगर प्रधान मंत्री की नाराजगी मोल लेते हुए भी शान से पत्रकारिता करते रहे तो उसका कारण यही है कि जनता ने उनको मान्यता दी और तत्कालीन सरकार की मर्जी के ख़िलाफ़ दी। यही बात मौजूदा विवाद पर भी लागू होती है।

यहां सवाल यह नहीं है कि नक्सली कितने सही या गलत हैं और न ही यह कि क्या किसी भी सूरत में नक्सली हिंसा को जायज़ ठहराया जा सकता है? सवाल यह है कि नक्सलियों का जो भी कहना है वह सही है या गलत, इस पर आखिरी फैसला कौन करेगा? जवाब यह है कि ऐसे विचारधारात्मक मसलों का अंतिम फ़ैसला सरकार या सरकारी तंत्र के विवेक पर नही छोड़ा जा सकता। लोकतंत्र में, आपको अच्छा लगे या बुरा, पर इसका अंतिम फ़ैसला जनता के ही पास होता है। वह मौजूदा सरकार ही नही, संविधान तक के भविष्य पर विचार करके फैसला कर सकती है।

लेकिन इसी से लगा हुआ दूसरा सवाल यह है कि जब तक जनता अपना निर्णायक फैसला नहीं देती तब तक क्या किया जाए? क्या तब तक किसी ग्रुप या कथित पार्टी को जनता के नाम पर अराजकता फैलाने की छूट दे दी जाए? साफ है कि कोई भी सरकार ऐसी छूट नहीं दे सकती और न ही उसे ऐसी कोई छूट किसी को देनी चाहिए। इसीलिये यह व्यवस्था की गयी है कि पुलिस समेत शासन के तमाम अंग अपना काम करते रहें और पत्रकार भी इन तमाम चीजो के बारे में जनता को रिपोर्ट करते रहें।

समस्या तब पैदा होती है जब शासन या इसका कोई अंग (जैसे पुलिस) पत्रकारों को स्वतंत्र तरीके से अपना काम करने से रोकने की कोशिश करता है या अपनी वजहों से इसमे बाधा खड़ी कर देता है। अरुंधती के लेखन से या उनके स्टैंड से सहमत या असहमत होना अलग बात है और इस तथ्य को रेखांकित करना एकदम अलग कि मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन अरुंधती ने नहीं किया बल्कि वे लोग कर रहे हैं जो उनके लेखन को रोक देना चाहते हैं।

Media has abandoned its role

Anil Sinha

The media has abandoned its role of a vanguard to the people’s cause, is now forgone conclusion but the most worrisome trend it is working against the social amity as well. Someone pointed out that a lone incident in Mumbai of stone pelting on a taxi was blown out of proportion by a channel and it contributed to the social tension between north Indian migrants and Marathi speaking population.

Any one can wonder how a stray incident can be captured by electronic media without some information or connivance. It can not be journalistic pursuit. It is an anti-social act. Some times heinous crime is done in the name of journalism. Three years back some media persons provoked and instigated a man to immolate himself in Gaya in Bihar and the visuals are said to have been sold in few thousand rupees.

It is not new revelation that media promotes market but should it abandon age old human ethics? We can see that how Indian media behaves when incidents of terror attack happen or when, the issue of India-Pakistan comes in. Indian media becomes nationalist overnight and starts to abuse Pakistan. The Pune incident is an example. The TV channels started discussing whether Indo-Pak talks should start or not when the complete news of Pune blast was still to come. The sensationalism and market adventurism is now an integral part of media. We have to find a way to get rid of this situation.

मनुष्यता के पक्ष में पत्रकारिता की आवाज़

जी हाँ। कंसर्न्ड जर्नलिस्ट्स इनीशिएटिव का घोष वाक्य यही है , मनुष्यता के पक्ष में पत्रकारिता की आवाज़। बेशक यह पत्रकारों का संगठन है। लेकिन इसके सरोकार पत्रकारिता तक सीमित नहीं हैं। यह उन पत्रकारों का संगठन है जो खुद को उन सवालों के रू-ब-रू खड़ा महसूस करते हैं जिनसे मनुष्यता आज जूझ रही है। ये सवाल पत्रकारिता के भी हो सकते हैं और इससे बाहर के भी।

कंसर्न्ड जर्नलिस्ट्स इनीशिएटिव यानी सीजेआई की स्थापना १९ दिसंबर २००९ को हुयी। दिल्ली के गाँधी शान्ति प्रतिष्ठान में हुयी स्थापना बैठक में सर्वसम्मति से सीजेआई की प्रतावना को मंजूर किया गया जो इस प्रकार है;

१) पत्रकार - समाचार संकलन, सम्पादन और प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया में शामिल हर व्यक्ति पत्रकार है।

२) हर पत्रकार सीजेआई का सदस्य बन सकता है।

३) सीजेआई पत्रकारों और पत्रकारिता के व्यापक हितों को आगे बढाने वाला संगठन है।

४) सीजेआई का विशवास उस पत्रकारिता में है जो किसी ख़ास समूह, धर्म, वर्ग या क्षेत्र के बजाय मनुष्यता के हितों को केंद्र में रखती है।

५) सीजेआई मनुष्यों के हर तरह के शोषण के खिलाफ है और ऐसे प्रचलन को अश्लील मानता है।

६) सीजेआई पशुओं और वन्य जीवों के अधिकार तथा पारिस्थिकीय संतुलन बनाये रखने के पक्ष में है और ऐसे किसी भी प्रयास का हिस्सा बनने को हमेशा तैयार है जो मनुष्य और प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ हितों को आगे बढाने वाले हों।

७) संस्थापक सदस्य एक ऐसा निकाय गठित करेंगे जो सदस्यता और देश दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसकी शाखाओं से जुड़े मुद्दों पर फैसला करेगा।

८) कोई भी पत्रकार सीजेआई की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकता है। अगर वह किसी समाचार संसथान से पूर्णकालिक तौर पर जुड़ातो अपने पहचान पत्र या इस जुड़ाव को जाहिर करने वाले किसी किसी भी दस्तावेज के साथ आवेदन भेज सकता है। अगर वह किसी समाचार संसथान से पूर्णकालिक तौर पर नहीं जुड़ा है तो अपने नाम से प्रकाशित प्रसारित पांच समाचार-लेख की क्लिपिंग के साथ आवेदन भेज सकता है। हर आवेदक को अपने आवेदन के साथ यह घोषणा भी देनी पड़ेगी कि वह कभी सार्वजनिक जीवन में कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा और कभी किसी समाचार का व्यक्तिगत, समूहगत, या क्षेत्रगत संकीर्ण हितों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा।


स्थापना बैठक में निम्नलिखित सदस्य शामिल हुए
१) अनिल सिन्हा
२) प्रणव प्रियदर्शी
३) विवेक कुमार
४) प्रेम चन्द्र गुप्ता
५) राकेश रंजन
६) धीरज कुमार
७) खालिद अमीन

तीन सदस्य - राजीव रंजन, पूजा प्रसाद और विवेकानंद - बैठक में शामिल नहीं हो सके। मगर, इन तीनो सदस्यों ने अपनी मजबूरियों की पूर्व सूचना देते हुए सीजेआई की प्रस्तावना से सहमती जता दी थी। इसलिए बैठक में सर्वसम्मति से इन तीनो अनुपस्थित सदस्यों को सीजेआई गठन की प्रक्रिया का हिस्सा मान लिया गया।
बैठक में उक्त सभी १० सदस्यों की सदस्यता वाली एक आर्गेनाइजिंग कमिटी (संगठन समिति) गठित करने का फैसला किया गया। यह भी तय किया गया आर्गेनाइजिंग कमिटी सदस्यता के आवेदनों समेत आगे आने वाले सभी महत्वपूर्ण सवालों पर बहुमत से फैसला करेगी।

इसके अलावा अनिल सिन्हा को सर्वसम्मति से सीजेआई के संयोजक और प्रणव प्रियदर्शी को संगठन सचिव चुना गया। फैसला किया गया कि संयोजक और सचिव को आवश्यक होने पर परिस्थिति के मुताबिक़ तत्काल फैसले करने का अधिकार होगा लेकिन बाद में आर्गेनाइजिंग कमिटी उन फैसलों पर विचार कर के उन्हें मंजूर या नामंजूर कर सकती है। टकराव की स्थिति में आर्गेनाइजिंग कमिटी का फैसला सर्वमान्य होगा।